ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
