ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਦੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ ਏ ਸੀ) ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2005 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ’ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਢਾਂਚਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲ ਏ ਸੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
