ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਐਂਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਉਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 43 ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 60 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ “ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ” ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ “ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫਾਂ” ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਕ ਸੇਂਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਦੁਪੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 141 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 87.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
