ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ – ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ – ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ “ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਲਗਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ (ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ “ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ – ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ – ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਊਰਜਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
