ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਸਪੀ) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਸੀ) ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (DGP) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।
