ਨਾਭਾ : ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਦਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
25 ਮਈ 2023 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ “ਈ” (E) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (CJM) ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਸੀ” (C) ਅਤੇ “ਡੀ” (D) ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ 2005 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
