Ram Mandir Trust ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗਠਨ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟ’ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ, ਭੋਗ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।’’ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 1950 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।