ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ’ (IM) ਦੇ 38 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ‘ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਵਾਈ. ਕੋਗਜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ) ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (SIMI) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸਫਦਰ ਨਾਗੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ (Day-to-Day) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
