ਵਿਨੀਪੈਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਲਿੱਪ ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ (AI) ਕੰਪਨੀ xAI ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ‘ਗਰੋਕ’ (Grok) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਡੀਪਫੇਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਹਰ ਘੰਟੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, xAI ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (X Corp.) ਨੇ ਗਰੋਕ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਟੂਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xAI ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third Party) ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
