ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਕਾਨ Landlord not liable

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ (ਫੈਕਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਗਮੋਹਨ ਲਛੀਰਾਮ ਜਾਲਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ‘ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।