ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਪੂਆਂ) ਤੋਂ ਹੀ ਈਂਧਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਦਰਅਸਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਰੇਟ 134.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ (ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ) ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਨਰੇਟਰਾਂ) ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOC, BPCL, HPCL) ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ) ਆਦੇਸ਼, 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ PESO (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵੇਚਣ (ਰੀਸੇਲ) ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ (Essential Commodities Act) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕੇ।
