ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼-2023 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, NHAI ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਨਸਬੰਦੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਡੈਡਲਾਈਨਜ਼)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਟ੍ਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਫੀਡਿੰਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ) ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’ (ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 3,500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 3.35 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ (2026) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ 1.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
