ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ’ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ।
‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ’
ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਕਸਟਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
