ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ’ (ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
33 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਰਕ ਫ਼ਰਾਮ ਹੋਮ ਅਤੇ ਈ-ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (Work from Home) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
