ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
