ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ “ਨਤੀਜੇ” ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਹੱਕ” ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।”
ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ, ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
