ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ (ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਪਸ਼ੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1960, ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ 2023 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ: ਮੇਨਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’
