ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ 40 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ?
ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਟੋਲਿਊਨ, ਸਟਾਈਰੀਨ, ਮਿਥਾਨੌਲ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਮੋਨੋਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (MEG); ਕਲੋਰੀਨੇਟਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਕਲੋਰੋਮੈਥੇਨ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰ, ਅਤੇ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (PVC) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨਜ਼, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੌਲੀਸਟਾਈਰੀਨ, ਅਤੇ ਲੀਮਰ PEEK (Polyether Ether Ketone); ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਜ਼ਿਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਐਲਕੀਡ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਅਤੇ ਫੀਨੋਲ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (AIDC) ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ AIDC ਛੋਟ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
