ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ: Punjab CM Bhagwant Mann

ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ: Punjab CM Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73,250 ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 112 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 162 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 83 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 143 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Share: