ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਤੈਅ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 291 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਪਛੜੀ ਹੈ।
ਵਿਸਾਖੀ ਮਗਰੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
