ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ’ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਸਤੇ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ 2023 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਓ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
