ਪਟਿਆਲਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਟਾਵਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
