ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (NCERT) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (RTE) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
