ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।” ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਯੋਗਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੋਗਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (DUTA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ.ਐੱਸ. ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
