ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ (ਅੰਕੜੇ) ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।” ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ (Public works contracts) ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਉੱਦਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
