ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 12 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਏ ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਕੈਪ ਕੋ ਫਾਈਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐੱਸ ਆਰ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
