ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ (MENA) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਚੇਅਰਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (UNRWA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (UNIFIL) ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ। ਇਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (Global South) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2027 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ।
