ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 134/2026) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ (Recusal) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
