ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨਜ਼, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ (ਤੜਕ-ਭੜਕ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ) ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਦੇ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਡਲ। ਉੱਧਰ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਸਾਦੇ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ, ਚੂੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਪਲਾਂ, ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ, ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
