ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 12 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਖਾਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਕੈਪ ਕੋ ਫਾਈਟੈੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ SV&ACB ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
