ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
