ਨਾਭਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ) ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੈਂਸ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਸਾਰ ਐੱਲਆਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
