ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 88 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 3800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਕੇ) ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12,800 ਡਾਲਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2019 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 615 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98-99 ਫੀਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
