ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ (ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 6 ਮਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਨ।

 

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ।