ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
