ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ subscribe ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।EPFO ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
EPFO ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ EPS-95 ਦੇ ਪੈਰਾ 11(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਸ-95 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24,672 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
