ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
