ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੱਜਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਇੱਕਸਾਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
