ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ ਬੀ) ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੇ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ ਐੱਸ ਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ।’’
