ਰੂਪਨਗਰ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ’ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2021 ’ਚ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
