ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਘੱਟ” ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਫੈਲੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ (ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ) ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
