ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੈਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਵੱਲੋਂ 262-159 ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
