ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ “ਮੀਡੀਆ ਸਾਊਂਡਬਾਈਟਸ” ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
‘ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’
ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ 37 ਸਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ “ਮੀਡੀਆ ਸਾਊਂਡਬਾਈਟਸ” ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਓਐੱਮਆਰ (OMR) ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ (CBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪ (AAP) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਕਲ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਐੱਸਐੱਸਐੱਲਸੀ (SSLC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
