ਵਿਨੀਪੈੱਗ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ (Second-Degree Murder) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
