ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ ਨੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਛੱਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
