ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (agricultural laws) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ (Farmers’ organization BKU Ugrahan) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (Kisan Mazdoor Sangharsh Samiti) ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 39 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਟੋਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰਫਾ ਦਰਾਂ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 135 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
