ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationship) ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ”। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਪਸੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ‘ਅਸਲ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਲੀ’ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।”
