ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਾ ਲਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ 2026-27 ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 1423 ਨਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਦੇ ਕੇ 68,890 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਮੋਘੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ’ਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਾ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ’ਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਆਦਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਸਨ। ਕੋਟਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਘਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਬਾ ਮੋਘੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
