ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 122 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚ 4.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 50.74 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੱਖੂ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੱਲਿਓਂ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 59.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆੜ੍ਹਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1897 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
