ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ (ਕਿਰਾਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ\B ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ BBMB ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966\B ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ), ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਹੁਣ ‘ਵਾਧੂ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ BBMB ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
